टीएमसी ने अपने घोषणापत्र के लोक लुभावने वायदों में महिलाओं की आर्थिक मजबूती को दिया तवज्जो

तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को अपने घोषणापत्र में वादों का पिटारा खोल दिया। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने अपने आवास कालीघाट से पार्टी के घोषणापत्र को जारी करते हुए कहा कि हमारा एक ही लक्ष्य है सभी को लेकर चलना। हमने जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों के लिए काम किया है। मैं बंगाल की बेटी हूं और यह घोषणा पत्र मां माटी मानुष के लिए है। सीएम ने कहा कि अगर तृणमूल की सरकार गठित होती है तो आने वाले समय में हर घर में राशन पहुंचाया जाएगा। हर परिवार में सभी के लिए न्यूनतम आय के तहत आर्थिक अनुदान दिया जाएगा। ममता ने कहा पहली बार बंगाल में हर परिवार को न्यूनतम आय प्राप्त होगी। इसके तहत 1.6 करोड़ सामान्य श्रेणी के सामान्य श्रेणी के परिवारों को ₹500 प्रति महीना, जबकि sc/st श्रेणी में आने वाले परिवारों को ₹1000 प्रति महीना मिलेगा। यह रकम सीधे परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में भेजी जाएगी। सीएम ने कहा कि कई बार महिलाओं के हाथ में पैसे का अभाव होता है। छात्रों की उच्चतम पढ़ाई के लिए 10 लाख का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। राज्य में तृणमूल कांग्रेस शासन के दौरान गरीबी 40% तक घट जाने का दावा करते हुए घोषणा पत्र में किसानों को वार्षिक वित्तीय सहायता ₹6000 से बढ़ाकर ₹10000 करने का वादा किया गया है। हर साल 5 लाख नौकरियों का सृजन होगा। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा,  “महिष्या,  तिल्ली,तामुल और  साहा जैसे उन सभी जातियों को ओबीसी का दर्जा दिलाने के लिए एक विशेष कार्यबल गठित करेंगे। हम भारत सरकार से महतो जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की सिफारिश करेंगे।” उत्तर बंगाल में तराई और डुआर्स क्षेत्र के विकास के लिए एक विशेष विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा।

# द्वारे सरकार योजना के तहत घर-घर राशन

#आदिवासियों के लिए 25 लाख  घर 5

# लाख  रोजगार छात्रों को क्रेडिट कार्ड पर 10 लाख  रुपए

#बंगाल में सामान्य श्रेणी के लिए ₹6000 और पिछड़े समुदाय के लोगों के लिए ₹12000 तक की न्यूनतम वार्षिक आय

#हर घर बिजली सड़क और पेयजल

#विधवा पेंशन बढ़ाकर 1000 करने का

#वादा किसानों को प्रति एकड़ 10,000 मिलेंगे

घोषणा पत्र की मुख्य बातें

राज्य में  10 लाख एम एस एम ई यूनिट स्थापित करेंगे

हायर स्टडीज करने वाले छात्रों के लिए 10 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड, केवल 4 फ़ीसदी ब्याज पर

बंगाल आवास योजना के तहत और 25 लाख नये घर तैयार करने का लक्ष्य

साल में 4 बार द्वारे सरकार

18 वर्ष की विधवाओं को ₹1000 भत्ता

पहाड़ की शांति के लिए एक विशेष विकास बोर्ड का गठन

हर भाषा के लिए विश्वविद्यालय तैयार किया जाएगा